छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, किसानों के लिए खाद व्यवस्था पर मंत्री उप समिति बनेगी

Mor Anchal Desk 22 July 2026

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन का निर्णय लिया।

अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण

कैबिनेट ने 'छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026' को मंजूरी दी है। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

यह आरक्षण निम्न पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा:

पुलिस विभाग में आरक्षक
वन विभाग में वनरक्षक
जेल विभाग में प्रहरी

सरकार का कहना है कि इससे अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके अनुशासन, प्रशिक्षण एवं अनुभव का लाभ राज्य के सुरक्षा तंत्र को भी मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।

खाद व्यवस्था पर बनेगी मंत्री उप समिति

कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी दी है। समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे।

समिति खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा जरूरत पड़ने पर अधिकारियों, विशेषज्ञों और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी। इसका उद्देश्य किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना और वितरण से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।